Nagrik Sansodhan Bill Kya Hai 10 खास बातें

नागरिक संशोधन बिल क्या है



Nagrik Sansodhan Bill Kya Hai ?नागरिक संशोधन बिल इन दिनों काफी चर्चा में है जो आगामी परीक्षा में करंट अफेयर्स जीके की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है यह बिल लोकसभा नागरिकता संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है

नागरिक संशोधन विधेयक 2016 क्या है



Nagrik Sansodhan Bill Kya Hai 

नागरिक संशोधन विधेयक 2016 क्या है या विधायक पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से आने वाले हिंदू बौद्ध जैन पारसी ईसाई गैर मुस्लिमों के लिए भारत की नागरिकता स्थान बनाने के मकसद से लाया गया है हाल ही में लोकसभा में नागरिकता विधेयक 2019 की प्रस्तुत किया गया इस बिल के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा

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  • इस बिल के द्वारा बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान के प्रताड़ित हिंदू जैन सिख ईसाई बौद्ध तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी
  •  यह बिल देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा इस बिल के लाभार्थी व्यक्ति देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं
  •  इस बिल के द्वारा उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो पड़ोसी देशों से आकर गुजरात राजस्थान दिल्ली मध्य प्रदेश इत्यादि राज्य में रह रहे हैं
  •  रिपोर्ट के अनुसार प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सरकार 31 दिसंबर 2014 को कट ऑफ डेट निश्चित कर सकती है
  •  नागरिकता अधिनियम 1955 अवैध आप्रवासी को या तो जेल में भेजा जा सकता है अथवा उनके देश वापस भेजा जा सकता है

IMPORTANT POINT ABOUT CITIZENSHIP AMENDMENT BILL FOR COMPETITIVE EXAM

आइए जानते हैं क्या है नागरिकता संशोधन बिल किस से जुड़ी 10 खास बातें क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक सीएबी


  • यह दिल नागरिकता बिल 1955 में संशोधन करता है जिससे चुनिंदा श्रेणियों में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का पात्र बनाया जा सके 
  • नागरिकता संशोधन बिल का उद्देश बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आने वाले 6 समुदाय हिंदू जैन बौद्ध ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देना है 
  • इस बिल में इन समुदायों को ऐसे लोगों को भारतीय नारी का देने का प्रस्ताव है जो पदयात्रा दस्तावेजों के बिना ही भारत आए गए थे या जिनके दस्तावेजों की समय सीमा समाप्त हो गई 
  • अगर कोई इन तीनों देशों से उपयुक्त धर्म से संबंधित है और उसके पास अपने माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वह भारत में 6 साल निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है 
  • यह संशोधित बिल्कुल लोगों पर लागू होता है जिन्हें धर्म के आधार पर उत्पीड़न के वजह से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है
  •  इस बिल का उद्देश्य ऐसे लोगों को अवैध प्रवास की कार्यवाही से बचाना भी है
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