Sunday, 12 May 2019

धारा 370 क्या है what is ARTICLE 370

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आज की श्रृंखला में प्रस्तुत है प्रतियोगी छात्रों के लिए भारतीय राजव्यवस्था का आज भाग क्या है धारा क्या है एवं विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक दल से संबंधित क्वेश्चन को शेयर कर रहा है इसमें सबसे खास बात यह है कि इंडियन पॉलिटी नोट्स भारतीय राजव्यवस्था विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित है





SSC Graduate Level exam Combined Graduate Level exam exam CTO Sub Inspector exercise officer tax assistant Income Tax Central Exercise Section Officer investigator CISF SAS CPU Intelligence Bureau Intelligence Officer Delhi Police FCI SSC CHSL SSC MTS data entry operator stenographer grade c and d multi tasking staff SSC GD etc की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह नोट्स के भाग आसान है पढ़ने में यदि एक बार इसे ठीक से समझ लिया जाए तो धारा 370 के तहत जो कमियां हैं अभी पता चल जाएंगे





धारा 370 क्या है





भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रबंध के जरिए जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का चरित्र दर्जा देता है भारतीय संविधान के भाग 2 1 के तहत जम्मू और कश्मीर आस्था परिवर्ती एवं विशेष प्रबंध वाले राज्य का दर्जा हासिल होता है भारत के सभी राज्य में लागू होने वाले कानून भी किस राज्य में लागू नहीं होते हैं





विशेषाधिकार धारा 370 के प्रावधान के अनुसार सांसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करने करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए इस दर्जा के कारण जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान धारा 356 लागू नहीं होती 1976 की शहरी भूमि कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता





इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्य के अलावा भारत के कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है यानी भारत के दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रधान है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करना बड़ी जरूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिए धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को उस समय दिए गए थे यह विशेष अधिकार निचले अनुभाग में दिए जा रहे हैं





जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान अपराध नहीं होता है भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होता है भारत की संसद को





जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत की किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी इसके विपरीत यदि पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी धारा 370 की वजह से कश्मीर में rti लागू नहीं होता है आरटीई लागू नहीं होता है लागू नहीं होता है संक्षेप में कहें तो भारत में कोई भी कानून वहां लागू नहीं होता है





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